केंद्रीय बजट घोषणाओं की उम्मीद से जयपुर मेट्रो रेल और रिंग रोड को लग सकते हैं पंख

मीनेश चंद्र मीणा
हैलो सरकार न्यूज़ नेटवर्क


जयपुर। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत भारत सरकार विकास कार्यों पर 13 लाख 70 हजार करोड़ खर्च करने जा रही है। इससे सभी राज्यों में सड़क, पुल, फोरलेन, सिक्स लाइन, हाईवे, एक्सप्रेस वे बनाए जा सकेंगे। साथ ही राज्य सरकारों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए मिलने वाले लोन में भी एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की इन बजट घोषणाओं के बाद जयपुर में रिंग रोड और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स को भी रफ्तार मिलने की आस बंधी है।

केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत भारत सरकार विकास कार्यों पर 13 लाख 70 हजार करोड़ खर्च करने जा रही है।


राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के मंत्री शांति धारीवाल की मानें तो केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर राजस्थान को कुछ नहीं दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबी- चौड़ी घोषणा जरूर की है। ऐसे में उम्मीद है कि सेंट्रल से जुड़े प्रोजेक्ट्स मेट्रो और रिंग रोड में केंद्र सरकार मदद करेगी। राजस्थान के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आस है। जयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक की कंट्रोलिंग को मद्देनजर रखते हुए उत्तरी रिंग रोड और मेट्रो के विस्तार पर काम किया जा रहा है, जिस पर हजारों करोड़ खर्च होंगे। यहां प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट, जल जीवन मिशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता खुलेगा। जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।
जयपुर महानगर के उत्तरी रिंग रोड : लगभग 45 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड पर तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। ये रिंग रोड आगरा रोड से दिल्ली बाईपास और अचरोल होकर चौंप गांव तक बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर तहसील के 34 गांवों में भूमि अवाप्ति की जाएगी। जमवारामगढ़ तहसील के 14 गांव, आमेर तहसील के 14 गांव, जयपुर तहसील के 6 गांव इसमें शामिल हैं। कुल 388.35 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जाएगी। इसके लिए धारा 3ए में नोटिफिकेशन का प्रस्ताव किया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जमीन अवाप्ति को लेकर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर तक अवाप्तशुदा जमीन के बदले मुआवजा देकर कब्जा लेने की प्लानिंग है।
जयपुर मेट्रो विस्तार : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में जयपुर मेट्रो रेल के विस्तार की घोषणा की थी। अभी वर्तमान में जयपुर मेट्रो रेल बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर के बीच संचालित है। मुख्यमंत्री की पिछली बजट घोषणा के तहत जयपुर मेट्रो रेल के मौजूदा रूट बड़ी चौपड़ और मानसरोवर के दोनों तरफ रूट का विस्तार किया जाना है। मेट्रो रूट के दोनों छोर पर दो से तीन किलोमीटर लंबाई में कोरिडोर निर्माण किया जाएगा।
पैकेज वन सी में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कोरिडोर का निर्माण होगा। जबकि पैकेज वन डी में दो किलोमीटर लंबा पूरा एलिवेटेड कोरिडोर मानसरोवर से लेकर अजमे रोड चौराहे तक बनाया जाएगा। जयपुर मेट्रो के विस्तार की कुल लागत 1192.32 करोड़ रुपये है। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिस पर सीएम ने स्वीकृति दी है। इस राशि को जुटाने की जिम्मेदारी जेडीए को सौंपी गई है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार की ओर से खोली गई बजट की पोटली से भी अब राज्य सरकार मेट्रो और उत्तरी रिंग रोड के लिए राशि जुटाने का प्रयास करेगी।

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