मीनेश चंद्र मीणा
हैलो सरकार न्यूज एडिटर
जयपुर : सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि निर्धारित मापदण्ड पूरे करने वाले जिन राजस्व गावों में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे गांवों की जानकारी मिलने पर उनका निरीक्षण करवाकर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा।
श्री जाटव ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से 500 की जनसंख्या वाले डूंगरपुर जिले के 4 राजस्व गांवो में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिलने तथा वन क्षेत्र होने के कारण कई बार क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण नहीं हो पाता है।
इससे पहले श्री जाटव ने विधायक श्री गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कुल 4 राजस्व गांव डामर सडक से वंचित हैं। इन 4 राजस्व गांवों को डामर सडक से जोडा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में 30 सडकें क्षतिग्रस्त हैं। जिनकी लम्बाई 73.98 किमी है, इन सडकों में से 4 सडकें बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा में राशि 10 करोड़ रूपए के नॉन पैचेबल अथवा मिसिंग लिंक योजना एवं 6 सडकें आरआईडीएफ-28 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शेष 20 क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
